अंतिम अंतरिम बजट में नौकरी पेशा से लेकर मजदूर तक को साधने की कोशिश, महिलाओं को मातृत्व अवकाश

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केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीमार होने के कारण गोयल ने बजट संबंधी जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के पहले पेश इस बजट में नौकरीपेशा वर्ग से लेकर मजदूरों और किसानों को भी साधने की कोशिश की गई है।

सरकार ने नौकरी पेशा वर्ग के लिए आयकर की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। मतलब इस वर्ग को अब 2.5 लाख की जगह टैक्स 5 लाख की सालाना आय पर भरना होगा। वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी पेंशन स्कीम शुरू करने की जानकारी केंद्रीय मंत्री गोयल ने दी।


श्रमिक को पेंशन

केंद्र की मोदी सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की। इस पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लाभ मिलेगा। योजनानुसार 60 साल से ऊपर के कामगार को 3000 रुपये की मंथली पेंशन मिलेगी। यह लाभ उनको मिलेगा जो हर महीने 100 रुपये जमा करेंगे। श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये तक की गई।

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योजना के मुताबिक 21 हजार से कम वेतन वाले मजदूरों को 7 हजार रुपये का बोनस मिलेगा। जिनका ईपीएफ कटता है उन्हें 6 लाख रुपये का बीमा दिया जाएगा। 15 हजार से कम वेतन वालों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।


महिलाओं का ध्यान

गोयल ने ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सरकार के कदमों की जानकारी दी। बताया कि ग्रामीण इलाके की महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य में से 6 करोड़ लोगों को एलपीजी के कनेक्शन मिल गए हैं।

साथ ही कामकाजी महिलाओं को गर्भवती होने पर मातृ वंदना योजना का लाभ होगा। जानकारी के मुताबिक मैटरनिटी लीव 26 सप्ताह कर दी गई है।


अन्नदाता को राहत

सरकार ने किसानों को भी लाभ अपने बजट में दिया है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2 हेक्टेयर तक की जमीन के मालिक किसान को हर साल तीन किश्तों में 6 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का आवंटन करने और 12 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित करने की जानकारी बजट के  दौरान दी गई।

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साथ ही आपदा से जूझ रहे किसानो को लिए गए ब्याज में 5 फीसदी की छूट भी मिलेगी। पशु और मछली पालने वाले किसान को ब्याज में 2 प्रतिशत की राहत मिलेगी। गोयल ने फसलों की एमएसपी लागत डेढ़ गुना करने की जानकारी दी।  

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